(१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ ।
(२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेशसरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वाप्रतिबादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेकनेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत,सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन ।